हम सभी जानते हैं कि हम भारतीय पारंपरिक रूप से अव्वल दर्ज़े के सोने के निवेशक हैं।
अनेक तरह के गैर-फिजिकल विकल्पों जैसे डिजिटल गोल्ड, ETFs, गोल्ड फंड, और स्वायत्त गोल्ड बॉन्ड के आ जाने के बाद भारत के सोने के निवेश का विस्तार हुआ है।
अब आप फ़िजिकल गोल्ड खरीदे बिना सोने के निवेश का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे डिजिटल गोल्ड इनवेस्टमेंट की विस्तृत गाइड को पढ़ें।
लेकिन एक निवेशक के तौर पर, अगर आप इन निवेशों से फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको विभिन्न स्तरों के तहत अपने सोने के किए गए निवेश पर हुए लाभ पर भी इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।
क्या आप जानते हैं कि सोने के लाभ पर क्या टैक्स है और सोने की बिक्री से होने वाल पूंजीगत लाभ पर टैक्स कैसे लगता है?
चाहे आप सोने में निवेश कर रहे हों या फिर आपके पास पहले से ही सोना हो, आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि जब फ़िजिकल और डिजिटल गोल्ड बेचा जाता है तब टैक्स कैसे लगता है।
भारतीय टैक्स संस्थाएं सोने को निवेश के तौर पर देखती हैं, इसलिए सोने से होने वाले किसी भी प्रकार के पूंजीगत लाभ को कुल टैक्स में शामिल किया जाता है।
जार आपको समझता है कि फ़िजिकल और डिजिटल सोने पर इनकम टैक्स कैसे वसूल किया जाता है:
फ़िजिकल और डिजिटल गोल्ड की ख़रीद पर टैक्स
सोना खरीदने के सबसे प्रचलित तरीकों में आभूषण, सोने के बिस्किट, सिक्के और डिजिटल गोल्ड के रूप में होता है।
फ़िजिकल सोने की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर इस आधार पर टैक्स लगाया जाता है कि यह अल्पकालिक पूंजीगत लाभ है या दीर्घकालिक।
यदि आपने अपने सोने की संपत्ति ( जो कि सोने का आभूषण, डिजिटल गोल्ड या सिक्का हो सकता है) को खरीदने की तारीख से तीन साल के अंदर बेचा है, उस बिक्री से मिला कोई भी लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (Short-Term Capital Gains - STCG) के रूप में देखा जाता है।
इसे मूल रूप से आपके वार्षिक आय के में जोड़ा जाएगा जिसके तहत आपकी आय आती है उसके अंतर्गत आपके उच्चतम इनकम टैक्स स्लैब पर प्रभावी तरीके से टैक्स का भुगतान करना होगा।
दूसरी तरफ, अगर आप अपने आभूषण, सोने का सिक्का या डिजिटल गोल्ड को खरीदने की तारीख से तीन साल के बाद बेचते हैं, उस बिक्री से मिला कोई भी लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-Term Capital Gains - LTCG) की श्रेणी में आता है।
सोने की संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू सरचार्ज और शिक्षा कर के साथ 20% टैक्स लगाया जाता है।
साधारण शब्दों में, आपको सूचीकरण के साथ टैक्स की गणना करनी होगी। सूचीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा होल्डिंग पीरियड के दौरान मुद्रास्फीति की दर से इसे बढ़ा कर बढ़ी हुई लागत को मुद्रास्फीति की लागत से इसे समायोजित किया जाता है।
क़ीमत जितनी कम होगी, लाभ उतना ही अधिक होगा, और इस कारण से कुल टैक्स रेवन्यू कम होगा।
